आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसँगै साउन १ गतेदेखि नेपाली नागरिकको दैनिक खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी विभिन्न नयाँ कर व्यवस्था लागू हुँदैछन्।

सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि, सामाजिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार तथा करको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यले ल्याएका नयाँ व्यवस्थाले अब घरायसी खर्च, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, विद्युत् उपभोग र यातायात सेवासम्म असर पार्ने देखिएको छ।

निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा कर थपिँदै

बजेटमार्फत सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत Education Equity Charge (शिक्षा समानता शुल्क) लगाउने व्यवस्था गरेको छ। अब निजी विद्यालय, कलेज तथा अन्य निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमा यो अतिरिक्त भार जोडिनेछ। यसको अन्तिम प्रभाव भने अभिभावकको मासिक तथा वार्षिक शिक्षा खर्चमा पर्ने सम्भावना छ।

सरकारले यो शुल्कबाट उठेको रकम शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक शिक्षा सुधार तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखेको बताएको छ। तर निजी विद्यालय सञ्चालक तथा अभिभावकहरूले भने पहिले नै महँगो बन्दै गएको शिक्षामा थप शुल्कले मध्यमवर्गीय परिवारलाई थप दबाब पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अस्पताल उपचार पनि थप महँगो हुन सक्ने

नयाँ बजेट व्यवस्थाअनुसार निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सेवा शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत Health Equity Charge (स्वास्थ्य समानता शुल्क) लागू गरिएको छ। अब निजी अस्पतालमा उपचार, परीक्षण, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य शुल्कमा यसको प्रभाव देखिन सक्नेछ। नेपालमा स्वास्थ्य उपचारको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट भइरहेको अवस्थामा नयाँ शुल्कले सामान्य नागरिकको उपचार खर्च बढाउने सम्भावना रहेको छ। विशेषगरी दीर्घ रोग, महँगा परीक्षण तथा लामो समय अस्पताल बस्नुपर्ने बिरामी परिवारमा यसको आर्थिक असर बढी देखिन सक्नेछ।

५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा VAT

बजेट २०८३/८४ ले विद्युत् उपभोगमा पनि नयाँ कर व्यवस्था ल्याएको छ। आर्थिक विधेयकअनुसार अन्तिम उपभोक्ताले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्दा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले धेरै विद्युत् प्रयोग गर्ने घर, कार्यालय तथा व्यवसायलाई असर पार्नेछ। सरकारले यसलाई कर प्रणालीलाई विस्तार गर्ने कदम भनेको छ। तर उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा विद्युत् बिलमा थप रकम जोडिँदा मासिक खर्च बढ्नेछ।

लगानीकर्ताले अब १० प्रतिशतसम्म पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने

बजेट २०८३/८४ ले शेयर बजारका लगानीकर्तालाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी पुँजीगत लाभकर मा वृद्धि गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचीबद्ध कम्पनीको शेयर बिक्रीबाट हुने नाफामा लगाइने करको दर बढाइएको छ। अब एक वर्षभित्र शेयर बिक्री गर्ने अल्पकालीन लगानीकर्ताले प्राप्त नाफामा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ, जुन यसअघि ७.५ प्रतिशत थियो। त्यस्तै एक वर्षभन्दा बढी समय शेयर होल्ड गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि पनि कर दर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

सरकारले शेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई भने अब अन्तिम करको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गर्दा नाफामा तिरेको करपछि सो आम्दानीमा थप कर दायित्व रहने छैन। सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउन र लगानीकर्ताको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएको छ।

यातायात र डिजिटल सेवामा पनि करको प्रभाव

नयाँ बजेटले डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सेवा क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउने नीति लिएको छ। राइड शेयरिङ लगायतका केही सेवामा VAT लागू हुने व्यवस्थाले अब त्यस्ता सेवाको लागत बढ्न सक्ने देखिएको छ।पछिल्लो समय नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनमा डिजिटल सेवा, अनलाइन कारोबार र एपमार्फत हुने यातायातको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तामै पर्नेछ।

अबको प्रभाव : घरको मासिक बजेटमा थप दबाब

साउन १ देखि लागू हुने यी नयाँ व्यवस्थाले एकैपटक सबै नागरिकलाई समान रूपमा असर नगरे पनि निजी विद्यालयमा पढाउने परिवार, निजी अस्पताल प्रयोग गर्ने नागरिक, धेरै विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ता तथा डिजिटल सेवाका प्रयोगकर्ताले यसको प्रभाव महसुस गर्नेछन्। नेपालमा महँगी, रोजगारी र आम्दानीको चुनौतीबीच थपिएका यी कर व्यवस्थाले सरकारको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने भए पनि आम नागरिकको खर्च व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्ने देखिन्छ।